ਭਾਕਿਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, : ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਭਖਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਖਾਤਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਡਰਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਜੋਂ  ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਤੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 21 ਟੌਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚਾ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੱਦਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸੱਦੇ ਲਈ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਤਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 15 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 14 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ 6 ਟੌਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲਵਾਂ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਚ ਕੇ ਡਟੇ ਰਹੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ/ਤਾਲਮੇਲਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਿਰਕੂ, ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਅਨਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਦਿੱਲੀ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਵਰਗੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟਣ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਪੱਖੀ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੁਕਤਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਮ ਲੈਣਗੇ। 

 

 

ਅੱਜ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਤਾ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੂਬਾ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼, ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਰਗੇ ਭਖਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ਼ ਤੇ ਡ੍ਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਕਿੱਲ ਗੱਡਣ ਵਰਗੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਘੋਲ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ਼ਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਜੁਝਾਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਆਰਾ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਬਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਕੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ।